झारखंड में कब से मिलेगा आरक्षण का लाभ, किस दिन से होगा लागू; विस्तार से जानें
Reservation in Jharkhand: झारखंड में कब से मिलेगा आरक्षण का लाभ, किस दिन से होगा लागू; विस्तार से जानें
Jharkhand Reservation System हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में ओबीसी समेत अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक पास कराया गया। अब झारखंड में कैसा होगा आरक्षण प्रणाली कब से लागू होगा विस्तार से जानें...
रांची, डिजिटल डेस्क। Jharkhand Reservation System झारखंड विधानसभा का आज एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। झारखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र में दो अहम बिल को पास कराया गया। एक झारखंड में स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाना और दूसरा ओबीसी समेत अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधी विधेयक। आज यानी 11 नवंबर 2022 का दिन झारखंडियों के लिए लिए ऐतिहासिक भरा रहा। इस दोनों विधेयक को विधानसभा से पास होने के बाद पूरे झारखंड में खुशियों का माहौल है। हम आपको बताते है कि आखिरकार आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण प्रणाली में क्या बदलाव आयेगा।
बता दें कि झारखंड में पहले जो आरक्षण प्रणाली था उसके अनुसार, एससी(SC) को 10 प्रतिशत आरक्षण, एसटी(ST) को 26 प्रतिशत, ओबीसी(OBC) को 14 प्रतिशत और इडब्लूएस (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। कुल मिला दिया जाए तो ये 60 प्रतिशत हो जाता है। लेकिन झारखंड में नई आरक्षण प्रणाली लागू होने के बाद ये आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा और कुल आरक्षण का प्रतिशत 77 हो जाएगा। अब देखते है कि नई आरक्षण प्रणाली कैसी होगी? झारखंड की नई आरक्षण प्रणाली कैसी होगी
झारखंड में नई आरक्षण प्रणाली लागू होते ही ना सिर्फ ओबीसी को फायदा होगा बल्कि एससी और एसटी का भी दायरा बढ़ गया है। नई प्रणाली के बाद एससी का आरक्षण 10 से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा। एसटी का आरक्षण 26 से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जायेगा। इसके अलावा ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़कर 27 प्रतिशत हो जायेगा। वहीं, इडब्लूएस के आरक्षण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि ये नई आरक्षण प्रणाली लागू होते ही झारखंड में आरक्षण का कुल दायरा 60 से बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया है।
झारखंड में कब लागू होगी नई आरक्षण प्रणालीआज झारखंड विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद सब के मन में एक सवाल जरूर घूम रहा है और वो है कि आखिरकार ये नई आरक्षण प्रणाली कब से लागू होगी। तो आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण प्रणाली को पहले कैबिनेट से पास किया। उसके बाद आज सरकार इसे सदन से पास कर दिया। हालांकि, सदन से पास होने के बाद भी झारखंड में ये लागू नहीं होगा। झारखंड सरकार इस विधेयक को सदन से पास करने के बाद केंद्र सरकार से अनुरोध करेगा कि इसे नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाए। अगर केंद्र सरकार नौंवीं अनुसूची में शामिल कर देती है तो ये नई आरक्षण प्रणाली झारखंड में लागू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसपर केंद्र सरकार क्या रवैया अपनाती है। देश के इन राज्यों में 80 प्रतिशत तक आरक्षण
बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे है जहां आरक्षण प्रणाली 80 प्रतिशत तक है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लिए 80 फीसदी तक आरक्षण है।
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